मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) | Marathi Ekikaran Samiti (Maharashtra Rajya) Verified listing

              मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य (Marathi Ekikaran Samiti – Maharashtra Rajya) ही महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी झटणारी एक बिगर राजकीय लोकचळवळ आहे. धर्म, जात आणि राजकीय पक्षाच्या सीमा ओलांडून, केवळ मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी एकत्र आलेल्या लाखो मराठी मनांची ही संघटना आहे.
६ जून २०१५ रोजी स्थापन झालेली मराठी एकीकरण समिती आज महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतात मराठी भाषेचा आवाज बनली आहे. स्थापनेपासून आजपर्यंत ही संघटना अविरतपणे मराठी माध्यमातील शाळांचे संरक्षण, मराठी रोजगार, मराठी व्यवसाय आणि मराठी शिक्षण यांसाठी कार्यरत आहे.
“एकच ध्येय, एकच ध्यास, मराठी भाषा, मराठी शाळा, राज्य संस्कृतीचे संवर्धन व विकास” — हे आमचे ब्रीदवाक्य आहे आणि हेच आमच्या प्रत्येक कार्याचा आत्मा आहे. आमचे मूळ उद्दिष्ट आहे — मराठी माणसांना एकत्र आणून उद्योग, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रात मराठी माणसाची एक भक्कम फळी उभी करणे. मराठी भाषेची गळचेपी होत असेल तेथे कायदेशीर लढा देणे, आंदोलने उभारणे आणि सरकार, राजकीय पक्ष तसेच समाजाला मराठी भाषेच्या महत्त्वाची जाणीव करून देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. आमचे ठाम मत आहे की मराठी हा केवळ राजकारणाचा विषय नाही — उलट राजकारणाचा उपयोग मराठीच्या संवर्धनासाठी झाला पाहिजे.
आज मराठी एकीकरण समितीचे २२,००० हून अधिक सभासद देशभरात कार्यरत आहेत. माजी IFS अधिकारी, माजी पोलीस अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनुभवी नेते मंडळी संघटनेला मार्गदर्शन करतात. हे सारे मिळून मराठी भाषेला तिचे उचित स्थान मिळवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत.
मराठी एकीकरण समिती ही कोणत्याही एका जाती, धर्म किंवा पक्षाची नाही — ती प्रत्येक मराठी माणसाची आहे. जो मराठी भाषेवर प्रेम करतो, त्याचे इथे स्वागत आहे.

ध्येय व धोरणे :

• मराठी भाषा महाराष्ट्रातील मुख्य अधिकृत भाषा आहे. कायद्याने तिला न्याय मिळवून देणे.
• मराठी भाषा व मराठी शाळांबाबतीत लोकांमध्ये आणि पालकांमध्ये न्यूनगंड आहे तो दूर करणीसाठी जनजागृती मोहिम राबवणे.
• महाराष्ट्रातील सर्व खाजगी तसेच शासकीय सेवा नागरिकांना मराठीच मिळाव्यात, स्थानिक भाषेत
• सेवा मिळणे हा आपला अधिकार आहे हे लोकांना पटवून देणे व मराठीचा अधिकृतरीत्या वापर व्हावा यासाठी पाठपुरावा करणे.
• मराठी ही जागतिक दर्जाची जुनी भाषा आहे व इतर भाषांपेक्षा कमी नाही हे लोकांपर्यंत पोहोचवणे. तसेच रेल्वे, सार्वजनिक स्थळे, दूरदर्शन वाहिन्या, रेडियो एफ एम, परिवहन सेवा, इत्यादि सर्व ठिकाणी मराठीला स्थान मिळवून देणे.
• जातीपातीत आणि राजकीय पक्षांत विभागलेल्या/विस्कळीत मराठी समाजाला मराठी अस्मितेसाठी एकत्र करणे.
• नोकरी आणि व्यवसायासाठी मराठी समाजाचा आत्मविश्वास जागृत करणे आणि मार्गदर्शन शिबिरे राबवणे.
• शिक्षणिक निपुणता, व्यापारं ठेकेदारी, कारखानदारीत मराठी समाजाच्या सहभागासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन करून पाठपुरावा करणे.
• आर्थिकदृष्ट्या आपल्या पायावर उभे राहण्याची मराठी समाजाला जाणीव करून जनजागृती कार्यक्रम राबवणे.
• मराठी समाजात सामाजिक बांधिलकी आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणे आणि त्यांना संरक्षण देऊन निर्भीड बनवणे.
• जिल्हाभेद, धर्मभेद, जातीभेद, पोशाख, उच्चनीचता, स्त्री-पुरुष भेदभाव मिटवणे.
• खाजगी, सरकारी क्षेत्रात कुठल्याही कामासाठी मराठी समाजाला मदत – मार्गदर्शन करून त्यांचे काम तडीस नेणे.
• व्यवसाय, व्यापार, नोकरी तसेच ठेकेदारीत राज्यातील, संघराज्यातील तसेच खाजगी क्षेत्रात स्थानिक मराठी माणूस म्हणून ९०% प्रथम कायदेशीर नोकरीचा हक्क मिळवून देण्यासाठी कायदेशीररीत्या लढा देणे.
• महाराष्ट्रात असणाऱ्या आय. सी. एस. ई. आणि सी. बी. एस. ई. शाळेत शिक्षूवर्गापासून मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात यावा यासाठी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करणे व नियमचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी संघटनेची समिती स्थापन करणे.
• महाराष्ट्रातील दूरदर्शन, एफ एम वाहिन्यांवर मराठी कार्यक्रम, सांगितलं प्राधान्य मिळावे यासाठी संघटना सतत प्रयत्नशील राहील.
• मराठी भाषेला सर्वच स्तरांवर मानाचे स्थान मिळवून देणे.

आमच्या प्रमुख मागण्या :

• मुंबई, पुणे, ठाणे आणि महाराष्ट्राच्या प्रमुख शहरात बांधकाम झालेल्या इमारतीत ३५ % बाजारभावपेक्षा कमी दराने राहण्याच्या सदनिका (घरे) व व्यापारी गाळे, व्यापारी संकुलात आग्रहक्काने कायदेशीरदृष्ट्या प्राधान्याने मराठी माणसांनाच मिळाल्या पाहिजेत ही कायद्यात तरतूद करावी.
• पालघर जिल्ह्यासह निर्माण होणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईत मराठी माणसाला नोकरी, व्यवसाय, वास्तव्य, बांधकाम, ठेकेदारी, यामध्ये ९०% आग्रहक्क देण्यात यावा.
• मराठी भाषा ही अधिकृत व्यवहाराची भाषा करून खाजगी क्षेत्र, न्यायालय, शाळा, महाविद्यालय अशा सर्व ठिकाणी अनिवार्य करून मराठी भाषा सक्तीची करावी. महाराष्ट्रात नोकरी करणाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण असावे हा कायदा अमलात आणावा.
• १५ वर्षाचा वास्तव्य दाखला रद्द करून महाराष्ट्राबाहेरून स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांसाठी १ मे १९६० ही आधारभूत दिनांक ठरवून त्यापूर्वीचाच रहिवासी मुंबई, महाराष्ट्रात वास्तव्यास राहील, अशी तरतूद केली पाहिजे.
• महाराष्ट्राबाहेरून स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा सदस्य, राजकीय उमेदवारी, मंत्रिमंडळातील सहभाग व नियुक्ती तसेच राजकीय पक्षांमध्ये पदाधिकारी पदे कायद्याने रद्द केली पाहिजेत. (ते महाराष्ट्रात उदरनिर्वाहासाठी/पोट भरण्यासाठी आलेले असतात व कायद्याने त्यांना फक्त तेच करता यावे)
• सरकारची प्रमुख खाती, महामंडळे, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांच्यावर इतर राज्यातील आय. ए . एस./आय. पी. एस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका रद्द करून स्थानिक मराठी अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे व उरलेल्या जागा इतर राज्यांतील अधिकाऱ्यांनी भरल्या जाव्यात. ( १०० गुणांची मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण असणे ही अट असावी.)
• इतर राज्यातील, नोकरी, व्यवसायासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांना काम करण्याचा तात्पुरता परवाना देण्यात यावा आणि महाराष्ट्रात जंगम मालमत्ता, संपत्ती सठवणे, घर घेणे याचा हक्क रद्द करण्यात यावा.
• खाजगी, राजकीय आणि शासकीय क्षेत्रातील सर्वच स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्य दाखले, शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक दाखले, जातीचे दाखले, शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) व टॅक्सी, रिक्शा बॅच व परवाने यांची खात्रीशीर पडताळणी व्हावी व गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित पडताळणी खाते अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.
• स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांची महाराष्ट्रात सामाजिक, शैक्षणिक संस्था व संघटना नोंदणी हक्क काढून घ्यावा व यापुढे संस्था नोंद होऊ नये अशी कायद्यात तरतूद करण्यात यावी. इतर राज्यातील इथे स्थलांतरित नागरिकांच्या संघटना, सभागृहे, भवणे, त्यांच्या राज्याची नावे देण्याचे नाकारून अशा जागा/इमारती महाराष्ट्र शासनाने आपल्या ताब्यात घ्याव्यात.
• महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता यापुढे आपल्या राज्यात होणाऱ्या स्थलांतराला आळा घातला पाहिजे. तसेच वाढत्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण लक्षात घेत स्थलांतरित वाहनांना बेकायदेशीर ठरवले पाहिजे.

महाराष्ट्र राज्यात सर्व शाळांचे माध्यम हे मराठी झाले पाहिजे व तिथे आधुनिक पद्धतीचे शिक्षण देऊन उत्तमरीत्या इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना राबवाव्यात. महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची व्यावसायिकरण व बाजार बंद करून यापुढे परवानगी नाकारली जावी.

नियम आणि अटी :

• संघटनेचे प्राथमिक सदस्यत्व केवळ मराठी भाषिकांना दिले जाईल. (जुने स्थायिक मराठी भाषा संस्कृती जोपासणारे, १९६० चा रहिवास असलेल्यांना सुद्धा)
• संघटनेच्या कामकाजात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही.
• संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांस राजकीय निवडणूक लढवायची असल्यास पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल व राजकीय पक्षातील पदाधिकारी यांना संघटनेचे पदाधिकारी होता येणार नाही, मार्गदर्शक म्हणून नेमणूक होईल.
• संघटनेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतीही मुलाखत अथवा पत्रकारांशी संपर्क करू नये.
• सदस्याने संघटनेच्या नावाने कोणतीही गैरकाम, गैरव्यवहार करू नये. तसेच आपल्या मराठी समाजात संघटनेची प्रतिमा डागाळेल असे कोणतेही कृत्य करू नये.
• सदस्याने संघटनेच्या विविध उपक्रमांत/कार्यात वेळोवेळी सामील होऊन सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा प्रयत्न करावा.
• सदस्याने कोणत्याही मराठी राजकीय नेत्यावर, मराठी पक्षावर टीका टिपण्णी होऊ नये याची दक्षता घ्यावी. संघटनेला सर्वच राजकीय पक्ष समान आहेत.

शिलेदाराची प्रतिज्ञा :
मी “मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य)” शिलेदार, माझ्या जन्मदात्या आई-वडीलांची शपथ घेऊन प्रतिज्ञा करतो कि, माझ्या ‘मराठी’ भाषेला व महाराष्ट्र संस्कृतीला इतरांच्या अतिक्रमणापासून मुक्त करण्यासाठी व तिला राजवैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी यावज्जीव काया-वाचा-मनाने झटेन.

माझ्या राज्यभाषेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर राहीन. या कामी देहाचा होम करावा लागला तरी मी फिरुन याच महाराष्ट्रात पुन्हा-पुन्हा जन्म घेईन. माझे अपुरे राहीलेले काम पुर्ण करण्यासाठी माझे आराध्यदैवत मला जरुर ती बुद्धी, युक्ती, शक्ती व स्फुर्ती देवो !

जय महाराष्ट्र !! जय मराठी !!!